Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | आयकर विवादों का सरल समाधान

Vivad Se Vishwas Scheme 2024 भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य लंबित आयकर विवादों का त्वरित समाधान करना है। इस योजना से करदाता अपने विवादों को न्यायालयों और अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित रखने के बजाय मामूली भुगतान कर निपटा सकते हैं। योजना का उद्देश्य न्यायिक बोझ कम करना और करदाताओं को वित्तीय राहत प्रदान करना है। 1 अक्टूबर 2024 से यह योजना प्रभावी होगी।

What is Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | विवाद से विश्वास योजना का परिचय

Vivad Se Vishwas Scheme 2024 उन करदाताओं के लिए लाई गई है, जिनकी आयकर संबंधी अपीलें विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक मंचों पर लंबित हैं। इस योजना के तहत, करदाता विवादित कर और जुर्माने या ब्याज का एक निश्चित हिस्सा भुगतान कर अपने विवाद समाप्त कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य तेजी से कर विवादों का निपटारा करना और राजस्व में वृद्धि करना है।

Applicability of Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | योजना की पात्रता और दायरा

यह योजना उन सभी मामलों पर लागू होती है जो 22 जुलाई 2024 तक निम्नलिखित मंचों पर लंबित थे:

• सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), या आयुक्त (अपील)
• विवाद समाधान पैनल (DRP) के आदेश लंबित होने पर या जहां अंतिम मूल्यांकन आदेश लंबित है
• धारा 264 के तहत दायर पुनर्विचार याचिकाएँ

Amount to be Paid under Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | योजना के तहत देय राशि

विवाद के प्रकार और भुगतान की समयसीमा के अनुसार करदाताओं को निम्नलिखित राशि का भुगतान करना होगा:

रियायतें:

• यदि टैक्स विभाग ने अपील दायर की है, तो करदाता को 50% विवादित राशि का भुगतान करना होगा।
• यदि करदाता के पक्ष में निर्णय आया है और उसे उच्च न्यायालय ने पलटा नहीं है, तब भी 50% की छूट दी जाएगी।

How to Apply for Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | आवेदन कैसे करें?

Step-by-Step Process | आवेदन के चरण

1. विवादों का विश्लेषण करें: अपने लंबित आयकर विवादों का आकलन करें।
2. Form-1 जमा करें: सभी आवश्यक जानकारी के साथ Form-1 भरकर Designated Authority को प्रस्तुत करें।
3. इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्राप्त करें: फॉर्म जमा करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिलेगी।
4. अपील वापस लें: अगर आपका मामला CIT(A) या ITAT में लंबित है, तो उसे योजना के तहत स्वचालित रूप से वापस माना जाएगा।
5. Form-2 में प्रमाणपत्र प्राप्त करें: प्रमाणपत्र जारी होने के बाद देय राशि का भुगतान करें।
6. Form-3 जमा करें: भुगतान की सूचना और अपील की वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए Form-3 भरें।
7. Form-4 में अंतिम आदेश प्राप्त करें: Designated Authority द्वारा Form-4 में अंतिम निपटान आदेश जारी किया जाएगा।

Forms for Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | आवश्यक फॉर्म्स

1. Form-1: करदाता द्वारा घोषणा और अंडरटेकिंग
2. Form-2: Designated Authority द्वारा प्रमाणपत्र
3. Form-3: भुगतान की सूचना और अपील की वापसी का प्रमाण
4. Form-4: अंतिम निपटान आदेश

ध्यान दें:

• अगर करदाता और कर विभाग दोनों ने एक ही आदेश के खिलाफ अपील की है, तो एक ही Form-1 का उपयोग किया जा सकता है।
• सभी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करने होंगे।

Documents Required for Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | आवश्यक दस्तावेज़

• पैन कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
• बैंक खाता विवरण (भुगतान के लिए)
• आयकर रिटर्न और विवाद की जानकारी
• प्रमाणपत्र यदि अपील वापस ली गई हो
• Form-3 में भुगतान का प्रमाण और अपील की वापसी का विवरण

Key Points of Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | महत्वपूर्ण बिंदु

1. प्रतिरक्षा: योजना के तहत भुगतान करने के बाद करदाता को जुर्माना और ब्याज से छूट मिलेगी।
2. स्वीकृति का संकेत नहीं: योजना में आवेदन करने का अर्थ यह नहीं है कि करदाता ने कर आकलन को स्वीकार कर लिया है।
3. सीमा से बाहर मामले: तलाशी और जब्ती से जुड़े मामले, विदेशी संपत्ति, और कर अभियोजन से जुड़े मामलों पर यह योजना लागू नहीं होगी।

FAQs on Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

• Vivad Se Vishwas Scheme 2024 का उद्देश्य क्या है?
  इस योजना का उद्देश्य लंबित आयकर विवादों का त्वरित समाधान और न्यायालयों पर बोझ कम करना है।
• यह योजना कब लागू होगी?
  1 अक्टूबर 2024 से यह योजना प्रभावी होगी।
• क्या योजना में आवेदन करने से कर आकलन स्वीकृत माना जाएगा?
  नहीं, योजना में आवेदन करना कर आकलन को स्वीकार करना नहीं है।
• MAT/AMT से संबंधित विवाद का समाधान कैसे करें?
  करदाता MAT/AMT क्रेडिट को विवादित कर में शामिल कर सकते हैं या उसे भविष्य के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।

Conclusion | निष्कर्ष

Vivad Se Vishwas Scheme 2024 करदाताओं के लिए लंबित कर विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह योजना करदाताओं को जुर्माने और ब्याज से छूट देकर वित्तीय राहत प्रदान करती है और न्यायिक प्रक्रियाओं से बचाती है। 1 अक्टूबर 2024 से पहले आवेदन करें और अपने कर विवादों का त्वरित समाधान प्राप्त करें।

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